यतिवेला संसदमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीप्रति संसद्को विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ तर, सरकारका पक्षबाट त्यसप्रकारको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने क्रममा गैरसंवैधानिक तथा गैर राजनीतिक उपाय र भाषाको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको छ । उता संसद्ले पनि आफ्ना नियमित दायित्वलाई कार्यपालिकाका सम्बन्धमा राजनीतिक दलबीच भइरहेका खिचातानीलाई सहयोग पुग्ने ढंगले परिभाषित गरिरहेको देखिएको छ, जसले संसद् र सरकारबीच नचाहिएका विषयमा द्वन्द्व देखा परेको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीको सर्वस्वीकृत मूल्य के हो भने संसद्को विश्वास रहुन्जेल मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी हैसियत रहन्छ भन्ने एकथरी र कानुनको व्याख्या गर्दै यही सरकार सर्वमान्य भन्ने अर्कोथरीको बिवाद भएको छ ।
कानुनविदहरु समेत फरक फरक खेमामा देखिएका छन् । सरकार जसले संचालन गरोस् तर जनताको आर्थिक स्तरमाथि खेलवाड गर्ने जस्ता कामहरु जिम्मेवार निकाय र संसदबाट भैरहेको छ । संसदमा पुगेको आर्थिक विद्येयक समेत एकाएक अविश्वासको प्रस्ताव आयो भन्दै त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनु र विदेयक पास गर्न रोक लगाउनुले पनि सभामुखमाथि भिन्न भिन्न प्रश्नहरु सृजना गरिएका छन् । राष्ट र राष्ट्रियता अनि जनताको आर्थिक अधिकार जस्ता बिषयहरु भन्दा सत्ता गिराउने खेलले पक्कै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
नेपालका राजनितीक पार्टीहरुका बिच सहमति र सहकार्य बाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता रहेका बेला राजनीतिक दलहरु सरकार कुर्चीको खेलमा लाग्नु नेपाली जनतााको लागि दुखद कुरा हो ।